इसके साथ ही पिछड़ा वर्ग स्वतंत्र मंत्रायल स्थापना की मांग, 5वीं अनुसूची में शामिल करने सहित अन्य मांगे शामिल हैं। सर्व पिछड़ा वर्ग समाज ने पूर्व में भी इन सभी सात सूत्रीय मांग को लेकर धरना प्रदर्शन और आंदोलन के माध्यम कई बार मुख्यमंत्री, राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा है। लेकिन सरकार  समाज की मांगों को अनसुना कर रही है। इसलिए बस्तर संभाग बंद करके छत्तीसगढ़ सरकार तक संदेश पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। इसके बाद भी अगर सरकार ने नहीं सुनी तो  सर्व पिछड़ा वर्ग समाज ने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है।