छत्तीसगढ़

58 फ़ीसदी आरक्षण को हाई कोर्ट द्वारा असंवैधानिक करार दिए जाने के निर्णय पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, भर्ती का रास्ता हुआ साफ 

By Dinesh chourasiya

58 फ़ीसदी आरक्षण को हाई कोर्ट द्वारा असंवैधानिक करार दिए जाने के निर्णय पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, भर्ती का रास्ता हुआ साफ

कल मुख्यमंत्री ने प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को भरोसा दिलाते हुए कहा था कि आरक्षण बिल पर हस्ताक्षर होने पर भर्ती होगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बेरोजगारी भत्ता की पहली राशि अंतरित करने वाले कार्यक्रम में शिक्षित बेरोजगारों को भरोसा दिलाते हुए कहा आरक्षण बिल में हस्ताक्षर होने पर भर्ती होगी। जिसके बाद अखबारों में सिर्फ भर्ती के ही विज्ञापन दिखेंगे।

 

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