छत्तीसगढ़ में आज राजस्व निरीक्षक सामूहिक अवकाश पर:सरकारी कार्यालय में काम प्रभावित; CM-राजस्व मंत्री के नाम कलेक्टर को सौंपेंगे आवेदन
By Dinesh chourasiya
छत्तीसगढ़ में पटवारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल के बीच अब राजस्व निरीक्षक (RI) भी आंदोलन की राह पर हैं। प्रदेशभर के राजस्व निरीक्षक आज एक दिन के सामूहिक अवकाश पर हैं। इस दौरान सभी जिलों में RI जिला मुख्यालयों में जुटेंगे और मुख्यमंत्री, राजस्व मंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपेंगे।







राजस्व निरीक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रशांत कुमार दुबे ने बताया कि पटवारियों की हड़ताल के कारण उनके हिस्से के कई काम राजस्व निरीक्षकों को सौंपे जा रहे हैं। इनमें डिजिटल क्रॉप सर्वे (DCS) का अप्रूवल, पीवी ऐप से फसल सर्वे, एग्रीस्टैक फार्मर रजिस्ट्रेशन के दावों का अप्रूवल और आय, जाति, निवास प्रमाण पत्रों का सत्यापन शामिल है। इसके अलावा पटवारियों के हल्कों का प्रभार देने और राजस्व न्यायालयों से जुड़े मामलों में स्थल जांच, रिपोर्ट तैयार करने के आदेश भी दिए जा रहे हैं।
संघ का कहना है कि बिना अतिरिक्त संसाधन और व्यवस्था दिए राजस्व निरीक्षकों पर लगातार काम का दबाव बनाया जा रहा है। एक RI सर्किल में 3 से लेकर 100 तक गांव आते हैं। वहीं प्रदेश में करीब 450 राजस्व निरीक्षक सर्किल ऐसे हैं, जहां पद खाली होने के कारण दूसरे RI को अतिरिक्त प्रभार संभालना पड़ रहा है। ऐसे में पहले से मौजूद काम के साथ पटवारियों की जिम्मेदारी निभाना मुश्किल हो रहा है।
पुरानी मांगें भी अब तक पूरी नहीं




राजस्व निरीक्षक संघ का कहना है कि अपनी मांगों को लेकर पहले भी शासन को कई बार ज्ञापन दिया गया है, लेकिन अब तक कोई ठोस फैसला नहीं हुआ। इनमें संसाधन भत्ता, फसल कटाई प्रयोग का मानदेय और जरूरी सामग्री, चैनमैन की व्यवस्था, वेतन विसंगति दूर करना, पदोन्नति, खाली पदों पर भर्ती और अतिरिक्त सर्किल का प्रभार संभालने के लिए मानदेय देने जैसी मांगें शामिल हैं।
संघ ने विभागीय पदोन्नति में आरक्षण के प्रतिशत में वृद्धि की मांग भी उठाई है। राजस्व निरीक्षकों का कहना है कि तकनीकी समस्याओं और काम के बंटवारे को लेकर स्पष्ट दिशा-निर्देश नहीं होने से किसानों को भी परेशानी हो रही है।
किसानों की समस्याओं के समाधान की मांग
संघ के अनुसार, एक दिन का सामूहिक अवकाश शासन का ध्यान समस्याओं की ओर आकर्षित करने के लिए लिया जा रहा है। उनकी मांग है कि किसानों से जुड़े कामों का समय पर समाधान किया जाए, डिजिटल सर्वे और एग्रीस्टैक की तकनीकी दिक्कतें दूर हों और कर्मचारियों को उनकी जिम्मेदारी के अनुसार संसाधन उपलब्ध कराए जाएं।





