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धमतरी में दो जगहों से 457 कट्टा धान जब्त:घुटकेल में ड्राइवर के घर छिपाकर था 147 बोरा धान,उमरगांव में गोदाम से मिले 310 कट्टे

By Dinesh chourasiya

कलेक्टर के निर्देश पर राजस्व और खाद्य विभाग की टीम ने की कार्रवाई - Dainik Bhaskar

धमतरी में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू होते ही अवैध धान के भंडारण और उसे उपार्जन केंद्रों में खपाने की कोशिशों पर जिला प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है। राजस्व और खाद्य विभाग की संयुक्त टीम ने दो अलग-अलग स्थानों पर कार्रवाई करते हुए ग्राम घुटकेल से 147 बोरा और ग्राम उमरगांव से 310 कट्टा धान जब्त किया है। दोनों कार्रवाई में कुल 457 बोरा-कट्टा धान जब्त किया गया। घुटकेल में धान एक ड्राइवर के घर में रखवाया गया था।

15 नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू होने के साथ ही जिला प्रशासन अवैध भंडारण, परिवहन और उपार्जन केंद्रों में धान खपाने की कोशिशों पर नजर रख रहा है। कलेक्टर अबिनाश मिश्रा के निर्देश पर जिले में लगातार निगरानी और जांच की जा रही है।

ड्राइवर के घर मिला 147 बोरा धान

इसी क्रम में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मनोज मरकाम के मार्गदर्शन में राजस्व एवं खाद्य विभाग की संयुक्त टीम ने ग्राम घुटकेल में दबिश दी। जांच के दौरान जानकारी सामने आई कि संतोष खंडेलवाल ने अपने ड्राइवर के घर धान रखवाया था। जांच में आशंका जताई गई कि आगामी खरीदी के दौरान इस धान को उपार्जन केंद्र में खपाने के उद्देश्य से संग्रहित किया गया था।

मौके पर धान के संबंध में वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाने पर टीम ने 147 बोरा धान जब्त कर मंडी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया।

उमरगांव के गोदाम से 310 कट्टा धान जब्त

दूसरी कार्रवाई ग्राम उमरगांव में की गई। यहां तोषण कुमार साहू के गोदाम की जांच के दौरान धान भंडारण से संबंधित दस्तावेजों की पड़ताल की गई। आवश्यक दस्तावेज नहीं मिलने पर प्रशासनिक टीम ने 310 कट्टा धान जब्त किया।

दोनों स्थानों पर कार्रवाई के बाद अवैध रूप से धान संग्रहित कर उसे समर्थन मूल्य पर बेचने की कोशिशों को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है।

गोदामों और संदिग्ध भंडारण स्थलों पर भी नजर

जिला प्रशासन के अनुसार, धान खरीदी व्यवस्था को पारदर्शी और किसान हितैषी बनाए रखने के लिए उपार्जन केंद्रों के साथ सीमावर्ती क्षेत्रों, गोदामों और संदिग्ध भंडारण स्थलों पर भी निगरानी की जा रही है। अवैध धान के परिवहन और भंडारण पर रोक लगाने के लिए राजस्व, खाद्य, सहकारिता और मंडी विभाग के अधिकारियों को समन्वय के साथ सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का लाभ केवल पात्र और वास्तविक किसानों को मिलना चाहिए। बाहरी अथवा अवैध धान को उपार्जन केंद्रों में खपाने की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

ऐसे मामलों में जांच के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने धान खरीदी में किसी भी तरह की अनियमितता की आशंका होने पर संबंधित अधिकारियों को सूचना देने की अपील भी की है।

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