कलेक्टर श्रीमती मिश्रा ने ली साप्ताहिक समय-सीमा की बैठक आवेदनों के गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निराकरण के दिए निर्देश
क्राइम रिपोर्टर रितेश कुमार की खबर
रितेश कुमार क्राइम रिपोर्टर (पत्रकार)
बालोद, 15 जून 2026।
कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा ने जिले के विभिन्न विभागों में आमजनों से प्राप्त आवेदनों एवं शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण तथा समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि शासन की योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक समय पर पहुंचे तथा नागरिकों की समस्याओं का त्वरित समाधान हो, इसके लिए सभी विभाग जिम्मेदारीपूर्वक कार्य करें।
कलेक्टर श्रीमती मिश्रा ने सोमवार को संयुक्त जिला कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित साप्ताहिक समय-सीमा की बैठक में जिला स्तरीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री सुनील चंद्रवंशी, अपर कलेक्टर श्री चंद्रकांत कौशिक एवं श्री अजय किशोर लकरा, संयुक्त कलेक्टर श्रीमती मधुहर्ष, डिप्टी कलेक्टर श्री आशीष पेंद्रो सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
बैठक में सीएम हेल्पलाइन, सुशासन तिहार 2026 तथा समय-सीमा के लंबित प्रकरणों की विभागवार समीक्षा की गई। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्राप्त शिकायतों एवं आवेदनों का निराकरण निर्धारित समय-सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्वक किया जाए, ताकि आमजन को अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े।
बैठक में अधिकारियों को बताया गया कि सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से नागरिकों को शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ उपलब्ध कराने के साथ-साथ शिकायतों के प्रभावी समाधान की व्यवस्था की गई है। सीएम हेल्पलाइन सेंटर सप्ताह के सातों दिन और 24 घंटे संचालित रहेगा। नागरिक टोल फ्री नंबर 1076 एवं 18002333300 के अलावा वेब पोर्टल, मोबाइल ऐप और व्हाट्सएप जैसे माध्यमों से भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
शिकायत दर्ज होते ही आवेदक को एक विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान की जाएगी, जिसके माध्यम से वह अपनी शिकायत की वर्तमान स्थिति, संबंधित विभाग, कार्रवाई की प्रगति तथा समाधान की संभावित समयावधि की जानकारी प्राप्त कर सकेगा।
बैठक में सुशासन तिहार 2026 के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के निराकरण की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने सभी विभागों को निर्धारित समय-सीमा में लंबित प्रकरणों का निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके अलावा सीएम जनदर्शन, कलेक्टर जनदर्शन एवं पीजीएन के लंबित मामलों की भी समीक्षा की गई।
