साय कैबिनेट के बड़े फैसले पुरानी गाड़ियों के नंबर नए वाहन में ट्रांसफर हो सकेंगे:पुलिस अफसरों को प्रमोशन, छात्र स्टार्टअप नीति को मंजूरी, पढ़िए साय कैबिनेट के फैसले
By Dinesh chourasiya
मानसून सत्र से पहले शुक्रवार को साय कैबिनेट की बैठक हुई। छत्तीसगढ़ पुलिस सेवा के 2005-2009 बैच के अफसरों को सीनियर सिलेक्शन ग्रेड पे स्केल देने 30 पद स्वीकृत किए गए हैं। छत्तीसगढ़ में पुरानी गाड़ियों के नंबर नए वाहनों में ट्रांसफर हो सकेंगे। शासकीय वाहनों पर शुल्क नहीं लगेगा।
इसके अलावा, छात्र स्टार्टअप और नवाचार नीति को मंजूरी मिली है। 100 संस्थानों में 50 हजार छात्रों तक पहुंच बनाना होगा। 150 स्टार्टअप को सपोर्ट मिलेगा। राजधानी क्षेत्र (State Capital Region) प्राधिकरण की स्थापना को मंजूरी मिली है। रायपुर, दुर्ग-भिलाई और नया रायपुर के विकास के लिए।
साय कैबिनेट के 12 फैसले…
- राज्य पुलिस सेवा के 2005-2009 बैच के अफसरों को सीनियर सिलेक्शन ग्रेड-पे स्केल देने 30 पद स्वीकृत।
- वंचित वर्गों (ST, महिला, तृतीय लिंग) के लिए PanIIT के साथ गैर-लाभकारी संयुक्त उद्यम कंपनी को मंजूरी। इनमें स्किल डेवलपमेंट, रोजगार, फॉरेन लैंग्वेज ट्रेनिंग शामिल।
- पुराने वाहनों के चॉइस नंबर नए या दूसरे राज्य के वाहनों में ट्रांसफर शुल्क के साथ हो सकेंगे। शासकीय वाहनों पर शुल्क नहीं लगेगा।
- छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक 2025 के प्रारूप को मंजूरी।
- छात्र स्टार्टअप और नवाचार नीति को मंजूरी। 100 संस्थानों में 50 हजार छात्रों तक पहुंच, 150 स्टार्टअप को सपोर्ट।
- छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक 2025 को मंजूरी।
- राजधानी क्षेत्र (State Capital Region) प्राधिकरण की स्थापना को मंजूरी। रायपुर, दुर्ग-भिलाई और नया रायपुर के विकास के लिए।
- GST (संशोधन) विधेयक 2025 को मंजूरी। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के नियम और अधिक प्रभावी होंगे।
- बकाया कर, ब्याज और पेनल्टी निपटान विधेयक (संशोधन) को मंजूरी। व्यापारियों को राहत और मामलों का जल्द निपटारा।
- छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता संशोधन को मंजूरी। नक्शा बंटवारा, नामांतरण आसान, अवैध प्लाटिंग पर रोक।
- कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय अधिनियम 2004 में संशोधन विधेयक को मंजूरी।
14 से 18 जुलाई तक मानसून सत्र
मानसून सत्र 14 से 18 जुलाई तक चलेगा। इस सत्र में हंगामे के आसार हैं। इस दौरान कुल पांच बैठकें होंगी। प्रदेश में खाद और क्राइम के मुद्दे पर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। विधानसभा में विपक्ष के साथ सत्ता पक्ष के विधायकों के भी तीखे तेवर देखने को मिल सकते हैं।
30 जून को हुई थी बैठक
इससे पहले 30 जून को साय कैबिनेट की बैठक की गई थी। बैठक में कृषक उन्नति योजना, पेंशन भुगतान और पेंशन फंड समेत कई अहम फैसले लिए गए। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ को लॉजिस्टिक हब बनाने, भंडारण क्षमता बढ़ाने और निर्यात को बढ़ावा देने की योजना को मंजूरी मिली थी।
पिछली बैठक के फैसले-
- कृषक उन्नति योजना का दायरा बढ़ा
- अब धान की बजाय दलहन, तिलहन, मक्का की फसल लगाने वाले किसानों को भी आदान सहायता राशि मिलेगी।
- छत्तीसगढ़ पेंशन फंड का गठन
- सेवानिवृत्ति के समय पेंशन भुगतान के बेहतर प्रबंधन के लिए पेंशन फंड बनाने का फैसला।
- छत्तीसगढ़ ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी फंड
- राज्य की अर्थव्यवस्था को स्थिर और मजबूत रखने के लिए यह फंड बनेगा।
- लॉजिस्टिक पॉलिसी-2025 का अनुमोदन
- छत्तीसगढ़ को लॉजिस्टिक हब बनाने, भंडारण क्षमता बढ़ाने और निर्यात को बढ़ावा देने की योजना।
- ड्राई पोर्ट और कंटेनर डिपो बनाने को प्रोत्साहन मिलेगा।
- युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
- जन विश्वास विधेयक-2025
- कुछ कानूनों को गैर-अपराध की श्रेणी में लाने का फैसला।
- अनावश्यक केस कम होंगे और कारोबार करना आसान होगा।
- रि-डेवलपमेंट योजना
- पुराने और जर्जर सरकारी भवनों और अनुपयोगी जमीन के विकास की 7 योजनाएं मंजूर
- शांति नगर रायपुर
- बीटीआई शंकर नगर रायपुर
- कैलाश नगर राजनांदगांव
- चांदनी चौक फेस-2 जगदलपुर
- सिविल लाइन कांकेर
- क्लब पारा महासमुंद
- कटघोरा कोरबा
- पदोन्नति की न्यूनतम सेवा में छूट
- उच्च श्रेणी पंजीयन लिपिक से उप पंजीयक पद पर प्रमोशन के लिए 5 साल की जगह 2 साल की न्यूनतम सेवा तय (केवल एक बार के लिए)।
