DGP ने ली दुर्ग पुलिस के राजपत्रित अधिकारियों की बैठक, शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर सख्त कार्यवाही और नशे में फंसे युवाओं के पुनर्वास के दिए निर्देश
By Dinesh chourasiya
*दुर्ग।* पुलिस महानिदेशक श्री अरुण देव गौतम ने शनिवार को पुलिस कंट्रोल रूम, दुर्ग में जिले के समस्त राजपत्रित अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। बैठक में अपराध नियंत्रण, सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु दर कम करने, नशा उन्मूलन और साइबर अपराधों की रोकथाम पर विस्तृत चर्चा हुई।
बैठक में दुर्ग रेंज IG श्री अभिषेक शांडिल्य, SSP श्री विजय अग्रवाल, ASP शहर श्री शोभराज अग्रवाल, ASP ग्रामीण श्री मणिशंकर चंद्रा सहित जिले के सभी राजपत्रित अधिकारी मौजूद रहे।







बैठक के दौरान SSP दुर्ग ने PPT के माध्यम से वर्ष 2026 में जिले में हुए पुलिस कार्यों, अपराधों के तुलनात्मक आंकड़ों और यातायात व्यवस्था की जानकारी दी। सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु दर में आई कमी पर भी प्रस्तुति दी गई।
*शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई*
DGP ने सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु को गंभीरता से लेते हुए शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ लगातार सघन कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने सभी राजपत्रित अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्र में प्रभावी पर्यवेक्षण कर कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा।
*नशे में फंसे बच्चों-युवाओं की होगी प्रोफाइलिंग*
नशे के खिलाफ कार्रवाई में DGP ने बच्चों और युवाओं पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि नशे की गिरफ्त में आए बच्चों-युवाओं की पहचान कर उनकी प्रोफाइलिंग की जाए। सिर्फ कार्रवाई नहीं, बल्कि उन्हें नशा मुक्ति केंद्रों से जोड़कर समाज की मुख्यधारा में वापस लाने के लिए कार्ययोजना बनाई जाए। इसके लिए NTF और संबंधित अधिकारियों को समन्वय से काम करने के निर्देश दिए गए।




*साइबर अपराध पर समन्वय के निर्देश*
साइबर अपराधों की बढ़ती चुनौती को देखते हुए साइबर सेल को अन्य जिलों और इकाइयों के साथ समन्वय कर सूचना साझा करने और प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए गए।
*15 बिंदुओं पर पर्यवेक्षण के निर्देश*
DGP ने राजपत्रित अधिकारियों को 15 निर्धारित बिंदुओं पर नियमित पर्यवेक्षण के निर्देश दिए। इसमें थानों का निरीक्षण, लंबित अपराधों की समीक्षा, विवेचना की गुणवत्ता, केस डायरी का अवलोकन, कानून-व्यवस्था, फरार आरोपियों की गिरफ्तारी, चालान की स्थिति, पुलिस का व्यवहार और शिकायतों के निराकरण जैसे बिंदु शामिल हैं।
DGP ने स्पष्ट किया कि पर्यवेक्षण सिर्फ औपचारिक निरीक्षण तक सीमित न रहे, बल्कि थाना स्तर पर सुधार के लिए नियमित रूप से किया जाए।
—





