दुर्ग से BJP सांसद विजय बघेल ने छत्तीसगढ़ के शासकीय कर्मचारियों को केंद्र के समान महंगाई भत्ता देने की मांग की है। इसे लेकर उन्होंने गुरुवार को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र भी लिखा है। इसमें कहा है कि, सरकार अपने घोषणापत्र में किए वादे को पूरा करे। अभी जनता के पास जाना है।

सांसद ने पत्र में आगे लिखा है, कर्मचारियों को देय तिथि से मंहगाई भत्ता, लंबित एरियर्स सहित अन्य मुद्दों का जल्द निराकरण करें। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रतिनिधि मंडल ने उनसे इसे लेकर व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की और असंतोष जताया है।

चार स्तरीय समयमान वेतनमान का लाभ दें

सांसद ने पत्र में लिखा है, शासकीय सेवकों को चार स्तरीय समयमान वेतन का लाभ दिया जाए। केंद्र सरकार के समान गृह भाड़ा भत्ता और मध्य प्रदेश शासन की तरह छत्तीसगढ़ के शासकीय सेवकों को अर्जित अवकाश नकदीकरण को 240 से बढ़ाकर 300 दिन किया जाए।

मोदी की हर गारंटी पूरा होना भी जरूरी

विजय बघेल ने कहा कि, 2023 के विधानसभा चुनाव में उन्हें घोषणा पत्र समिति का संयोजक बनाया गया था। उन्होंने प्रदेश के हर कोने में रहने वाले लोगों से संपर्क किया। इस दौरान छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन से भी मुलाकात की गई।

उनकी मांगों को पूरा करने का वादा किया गया। इसके बाद इस पूरे घोषणा पत्र को मोदी की गारंटी के रूप में प्रसारित किया गया। इसलिए घोषणा पत्र का हर वादा जल्द से जल्द पूरा होना चाहिए।

नगरीय निकाय चुनाव में जाना पड़ेगा जनता के पास

सांसद विजय बघेल ने कहा कि उनके घोषणा पत्र पर राज्य के जनमानस ने विश्वास किया और राज्य में भाजपा की सरकार बनी। लेकिन अब सरकार को बने 9 महीने बीत जाने के बाद भी वादा पूरा ना होने से जनमानस में असंतोष बढ़ रहा है। सामने नगरीय निकाय चुनाव है। फिर से सभी को जनता के बीच जाना है।

अधिकारी कर्मचारी की मांग का किया था समर्थन

सांसद विजय बघेल ने एक दिन पहले एक बयान जारी किया था। जिसमें उन्होंने कहा था कि जो सरकारी अधिकारी कर्मचारियों से वादा किया गया था, उसे पूरा करना जरूरी है। यदि उन्हें केंद्र के समान डीए और एरियर्स देने के मामले में सरकार आपके साथ नहीं है तो वो खुद उनके साथ धरना आंदोलन में शामिल होंगे। इस बयान के बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने साय सरकार को घेरा था।