छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों को साय सरकार ने दिवाली का तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव ने महंगाई भत्ता 46 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने की घोषणा की है। ये घोषणा CM साय ने कैबिनेट की बैठक से पहले की है।

बताया जा रहा है कि यह महंगाई भत्ता 1 अक्टूबर से राज्य के सभी कर्मचारियों को मिलेगा। राज्य में 3 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारी काम करते हैं। बताया जा रहा है कि कैबिनेट मीटिंग में धान-मक्का खरीदी, राज्योत्सव और नक्सल नीति समेत कई मुद्दों पर चर्चा हो सकती है।

4% DA बढ़ाना कभी खुशी कभी गम- शिक्षक मोर्चा

शिक्षक संघर्ष मोर्चा के मुताबिक 4% DA बढ़ाने से शिक्षक और कर्मचारियों को आधी खुशी मिली है। दिवाली से पहले सरकार के इस कदम का स्वागत करते हैं, लेकिन इसे 1 जनवरी 2024 से दिया जाना था।

मोर्चा के मुताबिक 5 वर्षों के देय तिथि से महंगाई भत्ता की एरियर्स राशि के संबंध में अभी तक कोई नया निर्देश नहीं हुआ है, जिसके कारण कर्मचारी नाखुश हैं।

24 को सामूहिक हड़ताल

शिक्षक मोर्चा ने बताया कि पूर्व सेवा गणना मिशन के तहत मोदी की गारंटी को लागू करने की मांग लेकर उनकी हड़ताल जारी रहेगी। इस पर फैसला नहीं लेने पर शिक्षक 24 अक्टूबर को सामूहिक अवकाश लेकर हड़ताल करेंगे।

धान-मक्का खरीदी पर होगी चर्चा

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक आज होने जा रही है। बैठक में धान-मक्का खरीदी, राज्योत्सव के आयोजन को लेकर चर्चा होगी। माना जा रहा है कि बैठक में नई नक्सल नीति, औद्योगिक नीति पर भी चर्चा हो सकती है।

राज्य सरकार कुछ नए फैसले जनता के बीच पेश कर सकती है। बताया जा रहा है कि बैठक के बाद सरकार धान खरीदी की तारीखों का ऐलान कर सकती है। मीटिंग नया रायपुर स्थित मंत्रालय में रखी गई है। जहां कैबिनेट के सभी मंत्री मौजूद रहेंगे।

कस्टम मिलिंग की नीति की समीक्षा

इसके कुछ दिन पहले ही 15 नवंबर से धान खरीदी शुरू करने का प्रस्ताव कैबिनेट की उप समिति ने भेजा था। खाद्य मंत्री दयाल बघेल की अध्यक्षता में बैठक में की गई। इस मीटिंग खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी और कस्टम मिलिंग की नीति की समीक्षा की गई थी।

160 लाख मीट्रिक धान खरीदने का अनुमान रखा गया

इस साल 160 लाख मीट्रिक धान खरीदने का अनुमान रखा गया है। बैठक धान खरीदी 15 नवंबर से शुरू किए जाने पर बात हुई। मंत्रियों ने कहा कि राज्य मंत्री परिषद की बैठक में ही इसका अंतिम निर्णय लिया जाएगा। बुधवार को इस पर सरकार फैसला स्पष्ट करेगी। कांग्रेस इसका विरोध कर रही है। 1 नवंबर से धान खरीदी शुरू करने की मांग कर रही है।