छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री OP चौधरी ने 1 लाख 65 हजार करोड़ का बजट पेश किया है। इसमें से 74% सरकारी कर्मचारियों, नेताओं को मिलने वाले वेतन भत्ते, योजनाओं के अनुदान और लोगों को दी जाने वाली सब्सिडी में खर्च होगा, यानी करीब 1 लाख 23 हजार 750 करोड़, इन्हीं खर्चों में चला जाएगा। इसके बाद जो बचेगा वो विकास के कामों में लगेगा।

विकास के प्रोजेक्ट और चुनावी वादों को पूरा करने सरकार लोन भी लेगी। इस बार के बजट डेटा के मुताबिक सरकार करीब 23 हजार करोड़ का लोन लेगी। छत्तीसगढ़ की विधानसभा में सरकार की ओर से दिए गए ब्योरे के मुताबिक प्रदेश पर कुल 98 हजार 757 करोड़ रुपए कर्ज है।