विधानसभा के बजट सत्र में एलपीजी सिलेंडर की कमी का मुद्दा उठते ही सदन में जोरदार हंगामा हो गया। नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने कहा कि प्रदेश में सिलेंडर नहीं मिलने से लोग और होटल संचालक परेशान हैं। भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने इसे सदन के अधिकार क्षेत्र से बाहर बताया, जिस पर पक्ष-विपक्ष में तीखी नारेबाजी शुरू हो गई।

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि जनहित को देखते हुए स्थगन प्रस्ताव स्वीकार कर इस मुद्दे पर चर्चा कराई जानी चाहिए, लेकिन सभापति ने यह कहते हुए स्थगन प्रस्ताव खारिज कर दिया कि यह विषय केंद्र सरकार से जुड़ा है। इसके बाद विपक्षी सदस्य नारेबाजी करते हुए वेल तक पहुंच गए जिन्हें बाद में सस्पेंड कर दिया गया।

वहीं कार्यक्रमों के भुगतान के मुद्दे पर भाजपा विधायक लता उसेंडी ने अपनी ही सरकार को घेरा और मौखिक-लिखित आदेशों पर हुए कार्यक्रमों का भुगतान न होने का सवाल उठाया। मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने दस्तावेज मिलने पर जांच कर भुगतान कराने की बात कही। इस पर कवासी लखमा ने तंज कसा, जब लता उसेंडी की ही सुनवाई नहीं हो रही, तो हमारी क्या होगी?

सड़क हादसों को लेकर हंगामा

इससे पहले सदन में सड़क हादसों में हो रही मौतों का मुद्दा गूंजा। अकलतरा विधायक राघवेन्द्र सिंह ने पूछा कि 2025 में सड़क दुर्घटनाओं में बढ़ोतरी के क्या कारण हैं, लेकिन स्पष्ट जवाब नहीं मिला।

उन्होंने बताया कि अकलतरा क्षेत्र में वर्ष 2024 में 76 लोगों की मौत हुई थी, जो 2025 में बढ़कर 86 हो गई। वहीं वर्ष 2026 में 1 जनवरी से 14 फरवरी तक ही 13 लोगों की जान जा चुकी है।

इस पर मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि प्रदेश में सड़कों के विस्तार, वाहनों की संख्या बढ़ने और लोगों की लापरवाही के कारण दुर्घटनाएं होती हैं, हालांकि 2024 की तुलना में 2025 में डेथ रेशियो कम हुआ है।

विधायक ने ड्रिंक एंड ड्राइव पर कार्रवाई और ट्रॉमा सेंटर की कमी का मुद्दा भी उठाया। मंत्री ने कहा कि सड़क सुरक्षा को लेकर जनजागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं और जहां ज्यादा हादसे हो रहे हैं, वहां संबंधित विभागों के साथ मिलकर समाधान किया जाएगा।

वहीं विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं का विषय गृह, परिवहन समेत कई विभागों से जुड़ा है, इसलिए सभी विभागों को समन्वय से काम करना चाहिए।

प्रश्नकाल में विपक्ष के सवाल, पक्ष का जवाब

सवाल: विधायक किरण सिंह देव ने किस सड़क निर्माण का मुद्दा उठाया?

जवाब: पीडब्ल्यूडी मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि सुकमा जिले में झीरम घाटी से एलेंगनार-उरकापाल-कांदानार तक 18 किलोमीटर सड़क निर्माण का मामला है।

सवाल: इस सड़क के लिए कितनी राशि तय की गई थी और टेंडर कब जारी हुआ था?

जवाब: मंत्री केदार कश्यप ने बताया कि 14 करोड़ 60 लाख रुपए तय किए गए थे और टेंडर 30 जनवरी 2023 को जारी हुआ।

सवाल: अब तक कितना काम हुआ और कितना भुगतान किया गया?

जवाब: केदार कश्यप ने कहा कि अर्थवर्क और जीएसबी तक का काम हुआ, 4 करोड़ 23 लाख रुपए का भुगतान किया गया।

सवाल: सड़क निर्माण में देरी का कारण क्या है?

जवाब: मंत्री केदार कश्यप ने बताया कि क्षेत्र घोर नक्सल प्रभावित और दुर्गम पहाड़ी होने के कारण विस्तृत सर्वेक्षण संभव नहीं हो पाया।

सवाल: कार्य को कैसे आगे बढ़ाया जा रहा है?

जवाब: केदार कश्यप ने कहा कि टेंडर को दो भागों में बांटा गया, मॉनिटरिंग टीम गठित होगी, उच्च स्तर के अधिकारी सड़क का निरीक्षण करेंगे और जरूरत पड़ने पर कार्रवाई होगी।

मुंगेली सड़कों की खराब स्थिति और निर्माण कार्य पर विधानसभा में चर्चा

सवाल: विधायक पुन्नूलाल मोहले ने किस मुद्दे पर ध्यानाकर्षण कराया?

जवाब: मुंगेली जिला और मुंगेली से अन्य जिलों को जोड़ने वाली सड़कों के जर्जर होने और दुर्घटनाओं का।

सवाल: सड़कों की मरम्मत और निर्माण के लिए क्या कार्रवाई हो रही है?

जवाब: पीडब्ल्यूडी मंत्री अरुण साव ने कहा कि मरम्मत और नवीनीकरण का काम जारी है, बजट में राशि का प्रावधान किया गया है और मुंगेली-नांदघाट रोड की 114 करोड़ की 36 किमी सड़क का निर्माण जल्द शुरू होगा।

सवाल: अन्य सड़कों की स्थिति क्या है?

जवाब: कई सड़के खराब हैं और उनके निर्माण के लिए प्राकलन स्वीकृति प्रक्रिया में है; नियमित संधारण का काम भी जारी है।

सवाल: सड़क खराब होने से हुई दुर्घटनाओं पर मंत्री ने क्या कहा?

जवाब: मंत्री ने इस सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया, लेकिन कहा कि पिछली 5 सालों में मरम्मत नहीं हुई थी, अब लगातार मरम्मत और निर्माण कार्रवाई हो रही है।

सवाल: शहर और ग्रामीण सड़कों का क्या हाल है?

जवाब: मुंगेली-बेमेतरा सड़क का काम चल रहा है, तखतपुर, मुंगेली और पंडरिया के शहरी सड़कों का निर्माण टेंडर सहित जल्द शुरू होगा।