नई दिल्ली : भारत के गृह मंत्रालय का कहना है कि आईपीसी, सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेने वाले भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रावधान 1 जुलाई, 2024 से लागू किए जाएंगे।
इसका तात्पर्य यह है कि तीनों नए आपराधिक कानून जुलाई 2024 से लागू होंगे।
