BREAKING नगरीय निकाय चुनाव…कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी:महिला सुरक्षा पर फोकस, स्कूल-कॉलेज में छात्राओं को फ्री सेनेटरी नैपकीन; पत्रकारों के लिए हाईटेक रेस्ट रूम
By Dinesh chourasiya
छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपना जन घोषणा पत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस ने घोषणा पत्र में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर विशेष फोकस किया गया है। स्कूली और कॉलेज छात्राओं को मुफ्त सेनेटरी नैपकीन दी जाएगी। सभी स्कूल-कॉलेजों और चौक-चौराहों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे।
कांग्रेस ने घोषणा पत्र में श्रद्धांजलि राशि योजना के तहत बीपीएल कार्डधारियों को 2000 रुपए. से बढ़ाकर 5000 रुपए देने की बात कही है। प्रॉपर्टी टैक्स की राशि टाइम पर भुगतान करने पर छूट दी जाएगी। सभी निकायों में कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए स्टूडेंट्स के लिए लाइब्रेरी की सुविधा मिलेगी। वहीं मेनिफेस्टो में पत्रकारों के लिए सभी नगर निगमों में हाईटेक रेस्ट रूम बनाने का जिक्र है।
जानिए कांग्रेस के घोषणा पत्र की बड़ी बातें
- तालाबों का संरक्षण, सौन्दर्यीकरण की विशेष पहल की जाएगी।
- घाटों और तालाबों में महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम बनाए जाएंगे।
- शहरी व्यापारिक क्षेत्रों में महिला टॉयलेट की व्यवस्था की जाएगी।
- महिला सुरक्षा की दृष्टि से सभी चौक-चौराहों और स्कूल-कॉलेज के पास में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे ।
- सर्व-सुविधायुक्त ऑटो रिक्शा/ई-रिक्शा के लिए पार्किंग और चार्जिंग की व्यवस्था।
- बीपीएल कार्डधारियों के लिए श्रद्धांजलि राशि योजना की राशि 2000 से बढ़ाकर 5000 की गई।
- निगमों के अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने की दिशा में प्रयास किया जाएगा।
- सम्पत्तिकर, समेकितकर और जल उपभोक्ता शुल्क का घर बैठे भुगतान की सुविधा दी जाएगी।
- अगले 6 माह में जहां-जहां ऑनलाइन भवन अनुज्ञा की सुविधा नहीं है वहां सुविधा दी जाएगी।
- मकान आबंटन प्रक्रिया को और सरलीकृत और पारदर्शी करते हुए सभी आवासहीनों को पात्रतानुसार मकान दिया जाएगा।
- सभी वार्ड में कार्यरत सफाई कर्मी की जानकारी सार्वजनिक की जाएगी।
- सभी निकाय में स्टूडेंट्स के लिए प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने सर्व-सुविधायुक्त फ्री लायब्रेरी खोला जाएगा।
- निकायों में दशगात्र, बेटी विवाह जैसे अन्य कार्यक्रमों में पानी टैंकर निःशुल्क मिलेगा।
- यूजर चार्ज का युक्ती-युक्तकरण किया जायेगा।
- शहर को धुल मुक्त बनाने आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।
- पौनी-पसारी योजना में महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी और स्थान को सर्व सुविधायुक्त बनाया जाएगा।
- ठेला व्यवसायियों को संरक्षण दिया जाएगा और वार्डों के प्रमुख स्थानों पर वेंडिग-जोन चिन्हांकित कर व्यवसाय के लिए जगह दी जाएगी।
- पूर्ववर्ती सरकार की ओर से दिए गये अधिकार वापस करते हुए प्रत्येक भुगतान में नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत अध्यक्षों के चेक हस्ताक्षर करने के अधिकार वापस दिलाने प्रयास किए जाएंगे।
- कन्या विवाह के लिए सभी निकाय क्षेत्रों में सामुदायिक भवन निशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा।
- सामुदायिक भवन की ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम लागू करेंगे।
- शासकीय भूमि पर काबिज भूमिहीन व्यक्तियों को भूमि धारण करने अधिकार दिया जाएगा।
- सभी को पात्रतानुसार वृध्दा, दिव्यांग और निराश्रित लोगों को पेंशन सुविधा मिले ये सुनिश्चित किया जाएगा।
- सरकारी स्कूल और आत्मानंद स्कूल में मेधावी छात्रों को प्रोत्साहन राशि से सम्मानित किया जाएगा।
- सभी वार्डों में सर्व-सुविधायुक्त आंगनबाड़ी केन्द्रों का निर्माण होगा।
- स्कूली एवं महाविद्यालयीन छात्राओं को मुफ्त सेनेटरी नैपकीन देंगे।
- जन्म-मृत्यु एवं मैरिज सर्टिफिकेट घर पहुंच सुविधा शुरू की जाएगी।
- युवाओं को रोजगार देने के लिये सभी निकाय क्षेत्रों में यूथ हब बनाया जाएगा।
- महिला स्वसहायता समूहों को रोजगार देने विशेष पहल ।
- सार्वजनिक स्थलों पर मुफ्त वाई-फाई सुविधा प्रदान करेंगे।
- कांग्रेस शासित सभी निकायों में जनता को उनके कार्यों के पूर्ण होने की समय सीमा निर्धारित कर सिटीजन चार्टर बनाया जायेगा।
- संपत्तिकर की राशि नियमित समयावधि पर भुगतान करने पर विशेष छूट दी जाएगी।
- सभी नगर निगमों में पत्रकारों के लिए हाईटेक रेस्ट रूम बनाया जायेगा।
- प्रत्येक वार्ड में सब्जी बाजार बनाया जायेगा।
- शहर को आवारा पशुओं से मुक्ति दिलाई जाएगी।
बीजेपी का ‘अटल विश्वास पत्र’ जारी
इससे पहले, भारतीय जनता पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, जिसे ‘अटल विश्वास पत्र’ नाम दिया गया है। इसमें कुल 20 बड़े वादे किए गए हैं, जो जनता के लिए कई सुविधाएं और राहत लेकर आने का दावा करते हैं।
पुराने वादों की लिस्ट जारी की
बीजेपी के घोषणा पत्र के जवाब में कांग्रेस ने पुराने वादों की लिस्ट जारी की। कांग्रेस ने सवाल उठाया कि जब भाजपा अपने पिछले घोषणा पत्र को पूरा नहीं कर पाई, तो किस नैतिकता से नए वादे कर रही है? 2023 के विधानसभा चुनाव में ‘मोदी की गारंटी’ के नाम पर किए गए 20 वादों में से 17 आज भी अधूरे हैं, जबकि जिन 3 वादों पर कुछ काम हुआ है, वो भी आधे-अधूरे हैं।
