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मुख्यमंत्री हेल्पलाइन की शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई, पात्र हितग्राहियों को मिली शौचालय निर्माण की स्वीकृति

गुंडरदेही विकासखंड के पांच गांवों के पात्र परिवारों को स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) का लाभ, कलेक्टर की मंजूरी के बाद निर्माण कार्य के निर्देश जारी

 

रितेश कुमार क्राइम रिपोर्टर (पत्रकार)
बालोद, 15 जुलाई 2026
बालोद जिले में आम नागरिकों की समस्याओं के त्वरित एवं प्रभावी निराकरण के लिए जिला प्रशासन द्वारा मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में प्राप्त आवेदनों का प्राथमिकता के आधार पर निराकरण किया जा रहा है। इसी क्रम में विकासखंड गुंडरदेही के ग्राम कोटागांव, माहुद, कोडे़वा, चीचा, तिलोदा के ग्रामीणों द्वारा मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के माध्यम से व्यक्तिगत घरेलू शौचालय की मांग संबंधी आवेदन दर्ज कराया गया था। शिकायत प्राप्त होने के उपरांत जनपद पंचायत के अधिकारियों द्वारा प्रकरण का परीक्षण किया गया। हितग्राही की पात्रता एवं स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक जाँच पूर्ण की गई। जांच में हितग्राही को योजना के लिए पात्र पाए जाने की स्थिति में कलेक्टर के अनुमोदन उपरांत हितग्राही को स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण अंतर्गत व्यक्तिगत घरेलू शौचालय निर्माण की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। संबंधित जनपद पंचायत को नियमानुसार आगे की कार्यवाही पूर्ण कर निर्धारित समय-सीमा में शौचालय निर्माण सुनिश्चित करने एवं भारत सरकार के पोर्टल में एंट्री करने के निर्देश दिए गए हैं।

 


जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री सुनील चंद्रवंशी ने कहा कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन शासन और आम नागरिकों के बीच एक प्रभावी संवाद का माध्यम है। प्राप्त शिकायतों एवं मांगों का समयबद्ध, पारदर्शी एवं गुणवत्तापूर्ण निराकरण जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। पात्र हितग्राहियों को शासन की योजनाओं का लाभ समय पर उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति मूलभूत सुविधाओं से वंचित न रहे। उन्होंने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का उद्देश्य प्रत्येक पात्र परिवार को सुरक्षित एवं सम्मानजनक शौचालय सुविधा उपलब्ध कराना है। इससे खुले में शौच की प्रवृत्ति समाप्त करने, स्वच्छ वातावरण बनाए रखने तथा जनस्वास्थ्य में सुधार लाने में महत्वपूर्ण सहायता मिलती है। जिला प्रशासन ने जिले के नागरिकों से अपील की है कि यदि वे शासन की किसी योजना के पात्र हैं अथवा किसी समस्या का समाधान चाहते हैं, तो संबंधित विभाग से संपर्क कर अथवा आवश्यकता होने पर मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के माध्यम से अपनी समस्या दर्ज कराएं। सभी पात्र प्रकरणों का नियमानुसार एवं समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित किया जाएगा।

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