छत्तीसगढ़ का बजट पेश 1 लाख 72 हजार करोड़ का बजट:23 नए उद्योग खुलेंगे, किसानों को ब्याज मुक्त ऋण, बच्चियों को डेढ़-लाख मिलेंगे,
By Dinesh chourasiya
विधानसभा में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने वित्तीय वर्ष 2026-27 का 1 लाख 72 हजार करोड़ रुपए का बजट पेश करते हुए ‘संकल्प’ थीम के साथ विकास का रोडमैप रखा। बजट में किसानों को ब्याज मुक्त कर्ज देने की घोषणा की गई, वहीं 18 साल पूरे होने पर बच्चियों को डेढ़ लाख रुपए देने का प्रावधान किया गया है। प्रदेश में 23 नए उद्योग खुलेंगे और 5 प्रमुख शहरों के एयरपोर्ट पर शोरूम भी खोले जाएंगे।
रायपुर के कालीबाड़ी क्षेत्र में 200 बिस्तरों वाला मदर-चाइल्ड हॉस्पिटल (MCH) और चिरमिरी में जिला अस्पताल के निर्माण का प्रावधान किया गया है। वहीं बस्तर के अंदरूनी इलाकों में बस सेवा शुरू करने के लिए 10 करोड़ रुपए रखे गए हैं और अबूझमाड़-जगरगुंडा क्षेत्र में दो एजुकेशन सिटी स्थापित की जाएंगी।







बजट भाषण के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वित्त मंत्री को विस्तार से बजट बताने पर टोका, जबकि पूर्व मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि बजट सुनते-सुनते थक गए।
रायपुर में 200 बिस्तर का अस्पताल बनेगा
- 5 प्रमुख शहरों के एयरपोर्ट पर शोरूम खोले जाएंगे।
- नमक के लिए 1 हजार करोड़ का प्रावधान
- पेंशन के लिए 1400 करोड़
- सयानगुडी को प्रदेश भर में विकसित किया जाएगा, 5 हजार करोड़ का प्रावधान
- रायपुर मठपुरैना दृष्टिबाधित शाला के लए 2 करोड़ 50 लाख
- नशा मुक्ति केंद्रों के संचालन के लिए 20 करोड़
- अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए हॉस्टल-स्कूल निर्माण का अनुदान
- OBC छात्राओं के लिए 200 सीट का छात्रावास रायपुर में बनेगा
- अन्य पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकारण के लिए 80 करोड़
- भूमिहीन कृषि परिवारों के लिए 600 करोड़
- कृषक उन्नति योजना के लिए 10 हजार करोड़
- मार्कफेड को 6 हजार करोड़ का प्रावधान
- नेचुरल फॉर्मिंग के लिए 40 करोड़
- कृषि पंपों के लिए 5500 करोड़
- रायपुर के कालीबाड़ी में 200 बिस्तरों वाला MCH (मदर चाइल्ड हॉस्पिटल) और चिरमिरी में जिला अस्पताल के निर्माण का प्रावधान
- डेयरी समग्र विकास योजना प्रारंभ 90 करोड़
- शिल्पकारों को राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमों में शामिल करवाने के लिए वित्तीय सहयोग देगी सरकार
- उपहार प्लेटफार्म के लिए 25 करोड़ का प्रावधान
- 50 लाख तक के काम की एजेंसी ग्राम सभाए रहेगी।
- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 1700 करोड़ का प्रावधान।
नवा रायपुर -राजनांदगांव में इंडस्ट्रिएल कॉप्लेक्स के लिए 10 करोड़




- छत्तीसगढ़ में 23 उद्योंगों की स्थापना होगी
- भिलाई में व्यावसायिक परिसर के लिए 10 करोड़
- नवा रायपुर -राजनांदगांव में इंडस्ट्रिएल कॉप्लेक्स के लिए 10 करोड़
- बस्तर चेंबर ऑफ कॉमर्स के भवन का निर्माण होगा
- उद्योगों के बजट में तीन गुना वृद्धि, अनुदान के लिए 750 करोड़
- खनिज ऑनलाइन 2.2 के लिए 35 करोड़
- उधोग विभाग का बजट पहले 248 करोड़ था अब 775 करोड़ हो गया
- रायपुर में बनेगा मेगा परीक्षा केंद्र
- रायपुर मठपुरैना दृष्टिबाधित शाला के लए 2 करोड़ 50 लाख
- गिरौदपुरी मेले को अनुदान मिलेगा अब 50 लाख
5 नालंदा लाइब्रेरी के लिए 22 करोड़ का प्रावधान
- 5 नालंदा लाइब्रेरी के लिए 22 करोड़ का प्रावधान
- मुख्यमंत्री आदर्श शहर समृद्धि योजना लागू होगी 200 करोड़ बजट का प्रावधान
- शहीद वीरनारायण सिंह आयुष्मान योजना के माध्यम से सरकार और गैर सरकारी अस्पतालों में इलाज के लिए 5 लाख रू तक की इलाज के लिए डेढ़ हजार करोड़ का प्रावधान ।
मुख्यमंत्री सड़क योजना के लिए 200 करोड़ का प्रावधान
मुख्यमंत्री सड़क योजना के लिए 200 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसमें छत्तीसगढ़ की 36 सड़कें शामिल की गई हैं।
बच्चियों को 18 साल पूरे होने पर डेढ़ लाख मिलेंगे
- रानी दुर्गावती योजना का ऐलान, बच्चियों के 18 साल पूरे होने पर डेढ़ लाख रू की राशि दी जाएगी।
- शहीद वीरनारायण सिंह आयुष्मान योजना के माध्यम से सरकार और गैर सरकारी अस्पतालों में इलाज के लिए 5 लाख रू तक की इलाज के लिए डेढ़ हजार करोड़ का प्रावधान ।
250 महतारी सदन बनेंगे, 75 करोड़ का प्रावधान
- मैनपाट और जशपुर के कोतेबेरा में पर्यटन स्थल के लिए प्रावधान
- रायपुर में खाद लैब का निर्माण
- कांकेर, कोरबा, महासमुंद में नर्सिंग कॉलेज बनेंगे
- मेकाहारा में एआई के उपयोग किया जाएगा, 10 करोड़ का प्रावधान
- मितानिन कल्याण निधि के लिए 350 करोड़
- प्रदेश 250 महतारी सदन बनेंगे, 75 करोड़ का प्रावधान
बस्तर और सरगुजा में डॉक्टरों की भर्ती होगी। बस्तर और सरगुजा में रोड नेटवर्क कनेक्टिविटी से जोड़ने के लिए प्रावधान
इंद्रावती में मटनार और देउरगांव में 24 करोड़ की लागत से बैराज निर्माण के साथ 68 करोड़ की स्वीकृति की गई है।
बस्तर और सरगुजा में आजीविका के लिए अलाइट, कृषि, एग्रो फॉरेस्ट प्रोसेसिंग जैसे रोजगार आधारित सेक्टर के लिए राइस मिल , पोट्री फॉर्म जैसे उद्योगों के लिए 100 करोड़ के निवेश का प्रावधान किया गया है।




