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CG में 23 जनवरी से रायपुर में लागू होगा कमिश्नर सिस्टम:एक्सपो से गाड़ी खरीदने पर लाइफ टाइम 50% रोड-टैक्स की छूट;पढ़िए साय कैबिनेट के 10 फैसले
By Dinesh chourasiya
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बैठक की अध्यक्षता में नवा रायपुर स्थित मंत्रालय महानदी भवन में कैबिनेट बैठक हुई। जिसमें 10 महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। रायपुर महानगरीय पुलिस जिले में पुलिस आयुक्त प्रणाली 23 जनवरी से लागू करने का निर्णय लिया गया है।
साल 2026 में तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों से 5500 रुपए प्रति मानक बोरा की दर से खरीद के लिए ऋण लेने के लिए राज्य शासन की गारंटी देने की अनुमति दी है। साथ ही 20 जनवरी से 5 फरवरी तक रायपुर ऑटो एक्सपो में बिकने वाले वाहनों पर लाइफ टाइम रोड टैक्स में 50 प्रतिशत छूट देने का निर्णय लिया।
ये फैसले भी लिए गए
- कोदो, कुटकी-रागी की खरीद, प्रसंस्करण और बिक्री के लिए छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ को कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराने की अनुमति दी गई।
- अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज के क्रय, भंडारण, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और विपणन के लिए लघु वनोपज संघ को एकमुश्त 30 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त ऋण देने का निर्णय लिया गया।
- अंत्यावसायी सहकारी वित्त और विकास निगम के ऋणों की अदायगी के लिए 55.69 करोड़ रुपए के बजट प्रावधान को मंजूरी दी गई। इससे वार्षिक 2.40 करोड़ रुपए के ब्याज भार और 229.91 करोड़ रुपए की गारंटी देनदारी समाप्त होगी।
- उसना मिलिंग पर प्रोत्साहन राशि 20 रुपए से बढ़ाकर 40 रुपए प्रति क्विंटल की और पात्रता के लिए न्यूनतम मिलिंग अवधि 3 माह से घटाकर 2 माह की।
- औद्योगिक विकास नीति 2024–30 में संशोधन का निर्णय लिया, जिससे निवेश, रोजगार और औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।
- कस्टम मिलिंग के लिए राइस मिलर्स की बैंक गारंटी पर स्टाम्प शुल्क 0.25 प्रतिशत से घटाकर 0.05 प्रतिशत करने का निर्णय लिया।
- पुलिस मुख्यालय नवा रायपुर में विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी का एक नया पद (लेवल-14) एक साल के लिए सृजित करने की स्वीकृति दी।
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