छत्तीसगढ़ में PM आवास योजना 2.0 का सर्वे शुरू:निकायों में बनेंगे हेल्प डेस्क, हर वार्ड में लगेंगे शिविर, ऑनलाइन भी कर सकेंगे आवेदन
By Dinesh chourasiya
छत्तीसगढ़ में PM आवास योजना 2.0 का सर्वे शुरू हो चुका है। आवास होम लोन में सब्सिडी की सुविधा इस योजना में मिलेगी। डिप्टी CM अरुण साव ने बताया कि प्रदेश के हर नगर निगम और पंचायत ऑफिस में इसके लिए हेल्प डेस्क शुरू किया जा रहा है। हर वार्ड में शिविर लगेगा। कलेक्टर की टीम आवेदनों की समीक्षा करेगी, फिर आवास मिलने की सूची जारी की जाएगी।
साव ने कहा कि हर पात्र व्यक्ति को इस योजना में आवास की सुविधा मिलेगी। मुंगेली जिले में आयोजित एक सरकारी कार्यक्रम में सर्वे की औपचारिक शुरुआत कर दी गई। पहले चरण में जिन लोगों का नाम आवास की सूची में नहीं आया, उनके लिए विभाग के कर्मचारी जल्द ही डोर टू डोर सर्वे भी शुरू करेंगे। इस रिपोर्ट में विस्तार से पढ़िए इस योजना के बारे में….
मंत्री ने खुद भरवाया फॉर्म
मुंगेली में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 का सर्वे खुद प्रदेश के डिप्टी CM अरुण साव ने किया। उन्होंने मुंगेली के वार्ड क्रमांक-16 में धन्नू निर्मलकर और सुजीत पतरस नाम के लोगों के घर जाकर उनका सर्वे किया और पीएम आवास के लिए उनका फार्म भरवाया।
क्या है प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0
केन्द्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय इस योजना को चला रहा है। ऐसे लोग जिन्हें प्रथम चरण में आवास की सुविधा नहीं मिल पाई है, और जो अभी तक आवास की सुविधा से वंचित है, उन्हें इस दूसरे चरण प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 में जांचा जाएगा।
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 में EWS, LIG और MIG कैटेगरी के परिवारों को उनके पक्के आवास के सपने को पूरा करने के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसमें 1 लाख 80 हजार से 2 लाख रुपए तक होम लोन में सब्सिडी भी मिलेगी।
क्या होगी पात्रता, किसे मिलेगी केंद्र सरकार से मदद
- लोगों की इनकम के हिसाब से उनको 3 कैटेगरी में बांटा गया है।
- 3 लाख रुपए तक के वार्षिक पारिवारिक आय वाले आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)
- 6 लाख रुपए तक के वार्षिक पारिवारिक आय वाले निम्न आय वर्ग (LIG)
- 9 लाख रुपए तक के वार्षिक पारिवारिक आय वाले मध्यम आय वर्ग (MIG) को भी योजना का फायदा मिलेगा।
- प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 योजना में एक लाभार्थी परिवार में पति, पत्नी, अविवाहित बेटे और अविवाहित बेटियों को शामिल किया गया है।
- नियम ये है कि लाभार्थी परिवार का देश में कहीं भी कोई पक्का घर नहीं होना चाहिए।
- योजना का लाभ लेने के लिए परिवार के सभी सदस्यों का आधार कार्ड/वर्चुअल आधार अनिवार्य है। आवेदक/हितग्राही परिवार प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अथवा प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 में से किसी एक योजना का ही लाभ ले सकेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के लिए आवेदन करने वाली फैमिली को 31 अगस्त 2024 के पहले से स्थानीय निकाय क्षेत्र का निवासी होना अनिवार्य है।
गरीब मां के बेटे को गरीब की चिंता
छत्तीसगढ़ सरकार में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने योजना के सर्वे के शुरू होने पर कहा- पहले चरण में आवास से वंचित लोगों को पक्का आवास उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 का शुभारंभ किया गया। कहा कि कोई भी पात्र व्यक्ति आवास योजना से वंचित नहीं होगा। शहरी गरीबों के पक्के मकान का सपना अब पूरा होगा।
उन्होंने कहा कि एक गरीब मां का बेटा जब देश का प्रधानमंत्री बनता है, तो उन्हें गरीबों की कैसी चिंता होती है, इसका प्रधानमंत्री आवास योजना से बड़ा कोई उदाहरण नहीं हो सकता है।
ऑन लाइन भी कर सकते हैं आवेदन
राज्य के सभी 189 अधिसूचित नगरीय निकायों में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 लागू की गई है। नवीन आवासों के लिए ऑनलाइन वेबसाइट Https://pmaymis.gov.in/PMAYMIS2_2024/OpenN/EligiblityCheck.aspx और https://pmaymis.gov.in/PMAYMIS2_2024/PmayDefault.aspx इस लिंक के जरिए आवेदन किए जा सकते हैं।
पिछले 11 महीनों में 49 हजार 834 आवास बने
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने पिछले 11 महीनों में 49 हजार 834 आवासों का निर्माण पूरा किया गया है। सरकार का दावा है कि किफायती आवास परियोजना (एएचपी) के तहत 38 हजार 97 आवास, हितग्राही स्वयं आवास निर्माण (बीएलसी) के तहत दो लाख 11 हजार 69 यानी कुल 2 लाख 49 हजार 166 आवास स्वीकृत हैं।
एएचपी घटक के 5415 आवास पूर्ण करते हुए कुल 21 हजार 600 आवास पूर्ण किए गए हैं। वहीं बीएलसी घटक के तहत 44 हजार 419 आवास पूर्ण कर कुल एक लाख 74 हजार 967 आवास पूर्ण किए गए हैं।
