गुंडरदेही में कथित अनियमित अनुमति और भूमि अतिक्रमण को लेकर विवाद, नगर पंचायत व पुलिस की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल

बालोद से विजय कुमार की रिपोर्ट 

गुंडरदेही (बालोद), छत्तीसगढ़। नगर पंचायत गुंडरदेही में कथित रूप से भूमि और पट्टे संबंधी दस्तावेजों की जांच किए बिना निर्माण अथवा अन्य कार्य की अनुमति दिए जाने के आरोपों को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। मामले को लेकर स्थानीय नागरिकों और कुछ सामाजिक संगठनों ने नगर पंचायत प्रशासन तथा पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए जांच की मांग की है।

शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि संबंधित अनुमति जारी करने से पहले भूमि के पट्टे और स्वामित्व संबंधी दस्तावेजों की पर्याप्त जांच नहीं की गई। उन्होंने नगर पंचायत अध्यक्ष और मुख्य नगरपालिका अधिकारी (CMO) की भूमिका की जांच कराए जाने की मांग की है। हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकी है।

मामले को लेकर स्थानीय स्तर पर यह भी दावा किया गया कि पत्रकारों द्वारा CMO से फोन पर संपर्क किए जाने पर नगर पंचायत अध्यक्ष के संबंध में पूछे गए सवालों का स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि इससे मामले में पारदर्शिता को लेकर सवाल खड़े हुए हैं।

काली माता मंदिर की भूमि को लेकर भी आपत्ति

स्थानीय नागरिकों और श्रद्धालुओं ने काली माता मंदिर से संबंधित भूमि के कथित अतिक्रमण की आशंका जताई है। उनका आरोप है कि धार्मिक आस्था से जुड़ी भूमि पर कब्जे अथवा अनधिकृत हस्तक्षेप का प्रयास किया जा रहा है।

शिकायतकर्ताओं ने मामले की निष्पक्ष जांच कर भूमि की वास्तविक स्थिति, स्वामित्व और किसी भी अनुमति की वैधता की जांच कराने की मांग की है। इस संबंध में लगाए गए आरोपों की भी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है।

सुरक्षा व्यवस्था और बड़े गड्ढों पर चिंता

स्थानीय लोगों ने क्षेत्र में मौजूद बड़े गड्ढों को लेकर भी चिंता जताई है। उनका कहना है कि समय रहते सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं किए गए तो वहां जनहानि अथवा पशुहानि की आशंका बनी रह सकती है। नागरिकों ने संबंधित विभाग से गड्ढों की सुरक्षा और आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई की मांग की है।

थाना पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी उठे सवाल

मामले में गुंडरदेही थाना में पदस्थ एक SI की कार्यप्रणाली को लेकर भी शिकायतकर्ताओं ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने पुलिस की निष्पक्षता सुनिश्चित करने और लगाए गए आरोपों की उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की है।

क्षेत्र के कुछ नागरिकों और संगठनों ने पुलिस महानिदेशक और राज्य गृह विभाग से मामले का संज्ञान लेकर नगर पंचायत से संबंधित कथित अनियमितताओं, भूमि विवाद तथा पुलिसकर्मी के विरुद्ध लगाए गए आरोपों की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है।

मामले में नगर पंचायत प्रशासन, संबंधित जनप्रतिनिधियों और पुलिस अधिकारियों का विस्तृत पक्ष प्राप्त होने पर उसे भी प्रमुखता से प्रकाशित किया जाएगा।